गुटखा आणि पानमसाला विक्री बंदी

गुटखा आणि पानमसाला विक्री, साठवणूक आणि विक्री करण्यास बंदी करण्यात येत असल्याची घोषणा अन्न व औषध प्रशासनमंत्री मनोहर नाईक यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.

चालू घडामोडी

-पाकिस्तानातून 1955 मध्ये अटारी सीमा ओलांडून भारतात चुकून आलेल्या सिराज मुराद खान याने चांगली नोकरी मिळत नसल्याने मायदेशी परत पाठवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

-राज्य सरकारने सुरू केलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या धर्तीवर मुंबई महापालिकेनेही शिवआरोग्य सुरक्षा कवच योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना फक्त करदात्यांसाठी असून, येत्या महिन्यातच त्याचा प्रारंभ होणार आहे.

-मंत्रालय आगीबाबतच्या लोकांच्या मनातील शंका दूर करायच्या, तर या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत केली.

-ऑलिंपियाडमध्ये कॅरमचा समावेश व्हावा आणि त्यात प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळावी, असे स्वप्न मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय कॅरमपटू संगीता चांदोरकर यांनी बाळगले आहे.

-आपल्या देशात सध्या भंपकपणाची ‘फॅशन’ प्रचलित करण्याचा चंगच रा. स्व. संघाच्या लोकांनी बांधलेला दिसतोय. नुकत्याच पुणे भेटीवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांना ‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी’ म्हणजेच संघीय थिंकटॅँकतर्फे गौरविण्यात आले. शेकडो लोकांच्या नरसंहाराचा ज्यांच्यावर ठपका आहे, त्या मोदींना चक्क ‘हे विश्वची माझे घर’ अशी वैश्विक बंधुभावना जोपासणा-या ज्ञानोबा माऊलींची ‘ज्ञानेश्वरी’ देण्यात आली. आणि मूर्खपणाचा कळस म्हणजे, अखंड नामस्मरणात, रामकृष्णहरी या नादात जी वीणा माधुर्य भरते, ती वारकरी संतांची पवित्र वीणासुद्धा मोदींच्या रक्ताळलेल्या हातात देण्यात आली. ‘सैतानाच्या मुखी रामनाम’ हा वाक्यप्रचार आम्ही आजवर ऐकला होता. पण संघाच्या या नव्या नाटकामुळे तो पाहायला मिळाला..

तीन पुस्तकांनी प्रकाशनापूर्वीच वादाला आणि चर्चेला सुरुवात

सध्या तीन पुस्तकांनी प्रकाशनापूर्वीच वादाला आणि चर्चेला सुरुवात केली आहे. गेली काही दिवस या पुस्तकांविषयीच्या बातम्या प्रसिद्धीमाध्यमांतून प्रसिद्ध होत आहेत. माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचे ‘टर्निग पॉइंट्स’, माजी मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुनसिंग ‘अ ग्रेन ऑफ सँड इन द अवरग्लास ऑफ टाइम’ आणि ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर यांचे आत्मचरित्र ‘बियाँड द लाइन्स’ ही ती तीन पुस्तके.

अदिवासी हक्क

अदिवासी हक्क

‘कुणब्याच्या जन्मा जाशी तर पेरू-पेरू मरशी, वाघाच्या जन्मा जाशी तर तोलू-तोलू मरशी पन् काथोड्याच्या जन्मा जाशी तर जंगलचा राजा होशी’ अशी एक म्हण कातकरी जमातीत प्रचलित होती. तसे पाहायला गेल्यास सर्वच आदिवासी जमातींना आपल्या जंगलावरच्या स्वामित्वाबद्दल अभिमान असतो; परंतु इंग्रजांच्या आगमनापासून आदिवासींना जंगलातून हुसकावून लावण्यात आले आणि त्यांच्या जगण्याचा आधारच तुटला. 1861 मध्ये ब्रिटिश लॉ अ‍ॅण्ड रेव्हेन्यू सुपरिटेंडेंड वेडन-पॉवेल याने सर्वप्रथम देशात वन कायदा लागू केला, लेखणीच्या एका फटका-यानिशी त्याने भारतातील सर्व जमीन व जंगले इंग्रजांच्या मालकीची केली. त्याचा सगळ्यात जास्त फटका आदिवासींना बसला. जंगलातील फळे-फुले, कंदमुळे आणि शिकार यावर जगणारा आदिवासी त्याच्याच जंगलात उपरा ठरला. आजही परिस्थिती बदललेली नाही. त्यामुळे परवा केंद्रीय आदिवासी विकासमंत्री व्ही. किशोरचंद्र देव यांनी महाराष्ट्रासह 17 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना ‘वनहक्क कायद्या’ची अमलबजावणी करताना आदिवासी जमातींची पुरेशी काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता तरी शासकीय यंत्रणांनी आणि आदिवासींच्या नावावर मोठ्या झालेल्या राजकारण्यांनी आणि तथाकथित समाजसेवकांनी आदिवासी विकासाचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू करावेत. अन्यथा भावी पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत!
आदिवासी या शब्दातच भारतातील आदिवासी जमातींचे आदिम तत्त्व सामावलेले आहे; परंतु रा. स्व. संघाच्या वर्णवर्चस्ववादी विचारसरणीला हे आदीमपण मान्य नाही. त्यामुळे ते आदिवासींना ‘वनवासी’ म्हणतात. भारतीय घटनेत सर्वच आदिवासींना ‘अनुसूचित जमाती’ म्हणून संबोधले जाते. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 8.2 टक्के असलेला हा आदिवासी समाज एका संपन्न लोकपरंपरेचा भाग आहे; परंतु इंग्रजांच्या आगमनापासून आदिवासी जमातींच्या स्वायत्त, संपन्न आणि स्वच्छंद जगण्यावर बंधने आली. स्वातंत्र्यानंतर गो-या साहेबांच्या जागी आलेल्या ‘देशी साहेबां’नी आदिवासींचे जगणे असह्य केले. परिणामी आज 10 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेले आदिवासी आपले ‘स्व’त्व हरवून बसले आहेत.
आधुनिकीकरणाच्या, प्रगतीच्या आणि जागतिकीकरणाच्या नावाखाली आम्ही आदिवासींचा मूळ धर्म, संस्कृती, कला, नृत्य, वाद्य,औषधोपचार अशा सर्वच मौलिक गोष्टींचा त्याग करत आहोत. मूळ आदिवासींना प्रगतीचा पुढचा टप्पा म्हणजे पांढरपेशा वर्गासारखे जीवन जगणे, असे वाटते तर अन्य समाजाला या हरवत चाललेल्या आदिवासीपणाची पर्वा नाही. असे विचित्र चित्र आज देशातील सर्वच आदिवासीबहुल भागात दिसतेय. देशभर विखुरलेल्या आदिवासी जमातींमध्ये होत असलेल्या या सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थित्यंतराचे परिणाम भयंकर आहेत. नेपाळच्या सीमेपासून बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड, आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओरिसा,पश्चिम बंगाल आदी प्रांतात पसरलेला माओवादी दहशतवाद असो वा ईशान्य भारतातील मणिपूर, नागालँड आदी सीमावर्ती प्रदेशांमध्ये फोफावलेला फुटिरतावाद असो, या सगळ्या दहशतवादी चळवळींमध्ये लढणारे बहुतांश लोक आदिवासी आहेत. आज त्यांच्या हिंसक कारवाया दुर्गम वनक्षेत्रात होत असल्यामुळे आपल्याला त्याची चिंता वा काळजी वाटत नाही. पण उद्या त्यांनी शहरातील ‘सिमेंटच्या जंगलात’ प्रवेश केला, तर काय होईल याची कल्पनाच करता येत नाही. आदिवासींच्या भल्यासाठी, विकासासाठी बनवलेल्या कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यांचे न्याय्य हक्क त्यांना मिळालेच पाहिजेत आणि मुख्य म्हणजे आदिवासींचा विकास करताना त्यांचे आदिवासीपण जपण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. अन्यथा न्युझीलंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया वा अमेरिकेतील आदिवासी जसे‘म्युझियम’मध्येच पाहायला मिळतात, तशी अवस्था आपल्याकडेही होईल की काय, अशी भीती वाटते.
आदिवासी जमातींमधील कुपोषण, दारिद्रय आणि एकंदर रोगराई या सगळ्याचे मूळ अज्ञानात आहे. त्यामुळे महात्मा गांधी यांच्या प्रेरणेने कै. ठक्कर बाप्पा, अनुताई वाघ, आचार्य भिसे गुरुजी, धनाजी नाना चौधरी, कॉ. गोदूताई परुळेकर, चित्रे गुरुजी, बाळासाहेब देशपांडे आदी ध्येयप्रेरित समाजसेवकांनी आदिवासी भागात ज्ञानगंगा पोहचवण्याचे अथक व अफाट प्रयत्न केले. दुर्गम पाडय़ा-वाडय़ा-वस्त्यांवर विखुरलेल्या आदिवासी समाजाला मूळ प्रवाहात आणणे, हे काम 100 वर्षापूर्वी जेवढे आव्हानात्मक होते,तेवढेच आजही आहे. तरीही हजारो ध्येयवेड्या समाजसेवकांनी आपला धर्म वा तत्त्वज्ञान आदिवासींनी स्वीकारावे, या हेतूने का असेना,आदिवासींच्या उन्नत्तीसाठी प्रयत्न केले. परंतु ते पुरेसे नसल्यामुळे दिवसेंदिवस आदिवासींचे जगणे मुश्किल होत चाललेले दिसते.
केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्र्यांनी 17 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात ‘वन हक्क कायदा’ कसा राबवावा, याचे निर्देश दिले आहेत. तेच निर्देश आदिवासींशी संबंधित सगळ्याच योजना वा कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य वाटतात. आदिवासींचा वनांवरील वंशपरंपरागत हक्क मान्य करून सरकारने त्यांना उपजीविकेसाठी ‘एक साली प्लॉट’ देण्याची तरतूद या वनहक्क कायद्यात आहे. ज्या आदिवासी कुटुंबाकडे त्या जमिनीचा ‘ताबा’ असेल, त्या वनखात्याच्या मालकीच्या जमिनीचे एक वर्षासाठी आदिवासी व्यक्तीकडे हस्तांतरण होते. त्या जागेला ‘एक साली प्लॉट’ म्हणतात; परंतु या कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे आदिवासींचा वनांवरचा हक्क नाकारला जात आहे, याबद्दल आदिवासी विकास मंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. मुख्य म्हणजे, ज्या आदिवासी कुटुंबाचा वनावरील हक्क नाकारला जातो, त्यांना त्याची साधी कल्पनाही दिली जात नाही; मग सरकारच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अंतिमत: त्या आदिवासी लोकांना सरकारी निर्णयाचा आधार घेऊन जंगलातून हाकलण्यात येते. हे थांबवले पाहिजे, असे सांगून आदिवासी विकास मंत्रालयाने आदिवासींचा जंगलावरील हक्क शाबूत रहावा यासाठी अत्यंत क्रांतिकारी निर्देश दिले आहेत. आपल्या पत्रात व्ही. किशोरचंद्र देव म्हणतात, ‘जंगलातील फळे, कंदमुळे, बी-बियाणे आदींवर उपजीविका चालवण्याचा आदिवासींना हक्क मिळेल, असे पाहावे. तसेच जंगलामध्ये त्यांना कोणत्याही प्रतिबंधाशिवाय प्रवेश मिळावा.’
17 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘वनहक्क कायद्या’ची योग्य पद्धतीने अमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामसभांच्या अधिकारात लवचिकता आणावी, जनजागृतीची माध्यमे अधिक प्रभावी करावी, यासोबत वनविभाग आणि अन्य संबंधित सरकारी खात्यांकडून केली जाणारी फरफट थांबवली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश या पत्रात दिलेले आहेत, हे सगळे होत नसल्यामुळे खूप मोठय़ा प्रमाणात जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींचा वनाधिका-यांकडून छळ होत आहे. त्यांना त्यांच्या जागेतून हुसकावून लावण्यात येत आहे. कित्येक आदिवासींची तर त्यांच्याच जागेतून बेकायदेशीरपणे हकालपट्टी झालेली दिसते. निव्वळ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासींच्या हक्काचा सन्मानही राखला जात नाही, याबद्दल आदिवासी विकास मंत्री देव यांनी खंत व्यक्त केली आहे. त्याची दखल फक्त 17 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी नव्हे तर या देशातील दलित-पिडीत आणि शोषितांच्या विकासाचा विचार करणा-या प्रत्येक व्यक्तीने घेतली पाहिजे.
1861 मध्ये जेव्हा बेडन-पॉवेलने सगळ्या वनजमिनीवर इंग्रजांची मालकी घोषित केली, त्यावेळी अज्ञानामुळे आदिवासी त्या निर्णयाला आव्हान देऊ शकले नाहीत. वास्तविक पाहता त्यावेळी राजपूताना ते डांगपर्यंत भिल्लांचा अमल चालत असे. गोंडवन या शब्दातच गोंडांचे जंगल हा अर्थ समाविष्ट होता. ठाणे जिल्ह्यातील जव्हारचे आदिवासी राजे महादेव कोळी होते म्हणून त्यांच्या प्रभावक्षेत्राला कोळवण म्हणत असत. त्याचप्रमाणे कोरकू, माडिया, मुंडा आदी आदिम जमातींचे आपापले वनक्षेत्र होते; पण त्यांना हा इंग्रजांचा निर्णय कळेपर्यंत उशीर झाला होता. त्यातही राजसत्तेच्या जवळ असणा-या काही प्रभावशाली कुटुंबांनी आपापल्या जमिनी राखल्या;पण सारे जंगल इंग्रजांच्या प्रभावाखाली गेले. हा इंग्रजी अमल साधा-सुधा नव्हता. जंगलात राहणा-या आदिवासीला विडी वा चिलीम पेटवण्यासाठी गारगोटीची ‘चकमक’ लागायची, ती जवळ बाळगण्यासाठीसुद्धा ब्रिटिश सरकारची परवानगी घ्यावी लागे, कारण काय तर त्या चकमकीमुळे वणवा पेटू शकतो, अशी ‘भीती’ गो-या साहेबांना वाटत होती. तर या अशा जुलमी पद्धतीने जंगल, ज्यावर आदिवासी जगत होते, ते इंग्रजांनी हिरावून घेतले होते. भारतीय वनखात्यानेही ब्रिटिशांचा कित्ता गिरवण्याचे पापकृत्य केल्याने आदिवासींची ससेहोलपट आजही सुरूच आहे. इंग्रजांच्या या फॉरेस्ट कायद्याला सर्वप्रथम आव्हान दिले होते, महात्मा जोतीबा फुले यांनी. ‘शेतक-यांचा असूड’ या पुस्तकात जोतीबांनी इंग्रजांच्या या जुलूम-जबरदस्तीवर जोरदार कोरडे ओढले होते. जंगलकायदा अमलात येण्याच्या काही काळ आधी 1853 मध्ये भारतात रेल्वे सुरू झाली. देशांतर्गत बंडाळी वाढत असताना सैन्याच्या जलद हालचालींसाठी रेल्वेमार्गाचे जाळे वाढवणे, हे ब्रिटिश राजवटीचे मुख्य उद्दिष्ट होते. 1880 च्या आत ब्रिटिशांच्या खाजगी रेल्वे कंपन्यांनी देशांतर्गत 11 हजार 700 कि.मी. लांब लोहमार्ग टाकला. रेल्वेमार्गाच्या स्लीपर्ससाठी डांग आणि ठाणे जिल्ह्यातील साग आणि ब्रह्मदेश, आसाम परिसरातील मोठीच्या मोठी जंगले तोडण्यात आली. या सर्वच रेल्वेगाड्या कोळशाच्या इंजिनावर चालायच्या. दगडी कोळशासोबत लाकडाची मोठ्या प्रमाणावर गरज पडायची, त्यामुळे ‘प्रगती’च्या पहिल्या पावलानेच देशातील हजारो एकर जंगल अगदी कायदेशीररीत्या नष्ट केले होते. आदिवासींच्या विस्थापनाची ती सुरुवात होती.. आजही देश स्वतंत्र होऊन सहा दशके उलटली तरी ही विस्थापनाची प्रक्रिया थांबलेली नाही. आदिवासी लोकांचे हे असे मुळापासून उच्चाटन होणे थांबवण्यासाठी केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री देव यांनी घेतलेला पुढाकार फार महत्त्वाचा आहे.
स्वातंत्र्याच्या चळवळीला वेग येण्याआधीपासून आदिवासी राजे, सरदार आणि धर्मगुरू यांनी वारंवार ब्रिटिश सत्तेला आव्हान दिले होते.जंगलाची खडान्खडा माहिती असलेल्या आदिवासींकडे भलेही आधुनिक शस्त्रे नव्हती, तरीही त्यांचा जंगलात पराभव करणे इंग्रजांना कठीण होते. 1831 मध्ये कोल जमातीच्या लोकांचे बंड असो वा 1855 चा संथाळांचा जबरदस्त उठाव, इंग्रजांनी आदिवासींच्या प्रश्नांकडे सहानुभूतीने पाहिलेच पाहिजे, असे ते सुचवत होते. ओरिसामध्ये 1789 ते 1832 या दरम्यान सात वेळा उठाव केल्याची नोंद स्टीफन फूक यांनी केली आहे. याच उठावांमुळे जी पार्श्वभूमी तयार झाली होती, त्यामधून क्रांतदर्शी बिरसा मुंडा या नेत्याचा उदय झाला. 1895 च्या सुमारास मिशनरी शाळेत शिकलेल्या बिरसाने इंग्रजी सत्तेला आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली होती. आपण परमेश्वराचे प्रेषित आहोत, असे सांगून बिरसा मुंडाने लोकांची जमवाजमव सुरू केली होती; परंतु इंग्रजी सत्तेला पराभूत करण्याएवढे सामर्थ्य त्याच्याजवळ नव्हते. त्यामुळे आधीच्या उठावांप्रमाणे बिरसा मुंडाचा उठावही असफल ठरला. 1897 मध्ये अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत तुरुंगामध्ये हा आदिवासी नेता मरण पावला होता. बिरसा मुंडांप्रमाणे अनेक बंडखोर नेत्यांनी आदिवासी तरुणांना स्वातंत्र्य आणि स्वराज्याची स्वप्ने दाखवून बंडाला प्रवृत्त केले होते; परंतु ही बंडाळी कधीच यशस्वी झाली नाहीत. स्टीफन फूक या संशोधक-लेखकाने ‘रिबेलियस् प्रॉफेटस्’ या ग्रंथामध्ये या सर्व उठावांची चांगली कारणमीमांसा केली आहे. तो म्हणतो, ‘आदिवासी समाजातील अज्ञान आणि अंधश्रद्धेचा कुणीही फायदा घेतो.’ एखाद्या साधू वा बैराग्याने यावे आणि सांगावे की, मी देवाचा अवतार आहे. ‘‘कोणे एके काळी सर्वत्र आदिवासींचे राज्य होते. तो सुवर्णकाळ गेला आणि आदिवासींचे हाल सुरू झाले. चला आपण आपल्या हिंमतीच्या बळावर तो सुवर्णकाळ पुन्हा आणू या.’’ असे गुलाबी चित्र दाखवून, फसव्या गोष्टी सांगून आजही आदिवासींची दिशाभूल केली जाते. माओवादी दहशतवादी सध्या आदिवासींची दिशाभूल करण्यात आघाडीवर आहेत. आदिवासींची भूक आणि भूमी हे दोन प्रश्न घेऊन नक्षलवादी चळवळ उभी राहिली आणि फोफावली; पण त्यामुळे आदिवासींचा सर्वागीण विकास झाला का, असा प्रश्न कुणी विचारला तर उत्तर नकारार्थीच येते. उलट नक्षलवाद्यांच्या जंगलप्रवेशामुळे आदिवासी मुख्य प्रवाहापासून जास्तीत जास्त दूर गेला आणि यापुढेही जात राहील. नक्षली तत्त्वज्ञान हिंसेच्या पायावर उभे आहे. नक्षलवादाचे जनक चारू मुझुमदार आणि कनू संन्याल यांनी माओ त्से तुंग यांचे, ‘क्रांती ही बंदुकीच्या नळीतून जन्माला येते’ हे वाक्य प्रमाण मानून चळवळ बांधली. त्यामुळे आदिवासी भागात हिंसेचा लालभडक वणवा पेटला. अर्थात या वणव्याची सर्वात जास्त धग आदिवासींनाच बसते, हे कटुसत्य आहे. नक्षलवाद्यांच्या‘दलम’मध्ये नवीन नक्षलवाद्यांची भरती करताना बेकार आदिवासी तरुणांना प्राधान्य दिले जाते. हल्ली केंद्र आणि राज्य सरकारही नक्षलवादी चळवळींशी टक्कर देण्यासाठी पोलीस वा अन्य सुरक्षा दलात आदिवासी तरुणांना भरती करताना दिसतात.
थोडक्यात काय तर जंगलात होणा-या चकमकींत दोन्ही बाजूकडून मरणारा आदिवासीच असतो.. गेल्या आठवड्यात छत्तिसगढमध्ये जे नक्षलवादविरोधी ‘ऑपरेशन’ झाले, त्यात 19 आदिवासी तरुण मुले-मुली मारल्या गेल्या. या निरपराधांचा अपराध एकच होता की ते जंगलात राहत होते. नक्षली आणि माओवाद्यांची दहशत मोडण्यासाठी सज्ज झालेले सुरक्षा दल या दोघांच्या साठमारीत निरपराध आदिवासी मरत आहेत.. गृहमंत्री पी. सी. चिदंबरम् यांनी, ‘जर त्या नक्षलविरोधी कारवाईत कुणी निरपराध मारला गेला असेल तर मला त्याबद्दल खेद वाटतो.’ असे बोलून काही फायदा नाही..त्यांच्या माफी मागण्याने मरण पावलेले कोवळे जीव परत येणार नाहीत.
नक्षलवाद्यांप्रमाणेच कम्युनिस्ट, संघप्रणीत हिंदुत्ववादी संस्था आणि ख्रिश्चन मिशनरीज जमेल त्याप्रमाणे आदिवासींना आपल्या फायद्यासाठी वापरताना दिसतात. अर्थात याला अनेक सन्माननीय अपवाद आहेत. राजकीय पक्षही त्यात मागे नाहीत. या सगळ्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर समस्त आदिवासींना दिशा दाखवेल, असा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखा महान नेता मिळायला हवा.बाबासाहेबांनी दिलेली ‘शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा’ ही त्रिसूत्री देशातील अवघ्या अनुसुचित जातींच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरली. त्याच त्रिसूत्रीचा आधार घेऊन सगळ्या आदिवासी जमातींचा विकास होऊ शकतो. फक्त त्या विचारांना लोकांपर्यंत नेणे गरजेचे आहे. पण स्वार्थात बरबटलेल्या आदिवासी नेत्यांना आमदारकी वा मंत्रिपद आणि तथाकथित समाजसेवकांना देशी-विदेशी निधी याशिवाय काही दिसत नाही.
आदिवासींच्या भोळेपणाचा फायदा उठवून बहुतांश नेते त्यांना चुकीच्या मार्गावर नेतात. अशाच एका आदिवासी संघटनेने सध्या खानदेशात खळबळ उडवली आहे. चार दिवसांपूर्वी ‘ए. सी. सरकार’ म्हणून ओळखल्या जाणा-या संघटनेने अंमळनेर तालुक्यातील झाडी या गावावर गायरानाच्या हक्कासाठी 400-500 लोकांचा शस्त्रसज्ज जमाव घेऊन हल्ला केला. ही संघटना एका विचित्र तत्त्वज्ञानावर आधारलेली आहे. सुमारे 14 वर्षापूर्वी या ‘ए. सी. सरकार’ संघटनेचे ‘राष्ट्रपती’ कुंवर केशरी सिंह यांची भेट झाली होती.भारतीय कायदे, भारतीय चलन न मानणा-या या पंथाचे महाराष्ट्र, गुजराथ आणि मध्यप्रदेशात हजारो अनुयायी आहेत. आपल्या पंथाच्या स्थापनेमागील कारण सांगताना कुंवर केशरी सिंह यांनी सांगितले होते की, ‘मी दिल्लीत असताना पंडित नेहरू आणि लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्यात सत्ता हस्तांतरणासंदर्भात जो करार झाला होता, त्याच्या सर्व फाईल्स पाहिल्या. त्या कागदपत्रांमध्ये भारत हा आदिवासींचा देश होता; पण तो त्यांच्याकडे न देता नेहरूजींकडे सुपुर्द केला, असे मला वाचायला मिळाले. म्हणून मी आमचे स्वत:चे सरकार स्थापन करण्यासाठी मी ‘ए. सी. सरकार’ स्थापले आहे. असे कुंवर केशरी सिंह यांनी सांगितले होते. आपण भारतीय चलन,नोटा, नाणी काहीच वापरू नये, असे अनुयायांना का सांगतो याचे अजब तर्कट त्यांनी सांगितले होते. एक आणा म्हणजे सहा पैसे. 16 आणे म्हणजे एक रुपया; पण 16 आण्यांचे 96 पैसे होतात, मग 4 पैसे कुठे जातात? ए. सी. सरकारच्या राष्ट्रपतींच्या या प्रश्नावर माझ्याकडे उत्तर नव्हते.. तर अशी ही संघटना आता पुन्हा सक्रीय झाली आहे. केशरी सिंह यांचे चार वर्षापूर्वीच निधन झाले. त्यांचा मुलगा कुंवर रविंद्र सिंह आता ‘राष्ट्रपती’ बनला आहे. आदिवासींची जमेल तशी दिशाभूल करत आहे.. कारण शिकले, सवरलेले,आर्थिकदृष्टय़ा, राजकीयदृष्टय़ा सक्षम बनलेले लोक पुन्हा आपल्या पाडय़ावर परत जात नाहीत.. आपल्या बांधवांना आपल्यासारखे शिकवत नाहीत.. काही वर्षापूर्वी आमदार के. सी. पाडवी यांच्या सातपुडा पर्वत रांगेतील एका टेकाडावर वसलेल्या घरी बसलो होतो.संध्याकाळची वेळ होती. के.सी.चे वयोवृद्ध वडील जुना काळ आणि नवीन बदल याबद्दल बोलताना फार चांगले वाक्य बोलून गेले, ‘पूर्वी आदिवासी जंगलावर अवलंबून होता, आता तो सरकारी सबसिडींवर अवलंबून आहे.. तो जेव्हा स्वावलंबी होईल त्यावेळीच त्याची प्रगती होईल.’ मी जेव्हा आदिवासींच्या प्रश्नांच्या बाबतीत विचार करतो, तेव्हा प्रत्येक वेळी के. सी. पाडवींच्या बाबांचे शब्द कानात घुमत राहतात!

सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे १२५0 नवीन हॉस्पिटल्स

१२५0 नवीन हॉस्पिटल्स, दोन हजार कोटींचा खर्च, पाच वर्षांची डेडलाइन

अतुल कुलकर्णी। दि. ११ (मुंबई)
सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे १२५0 नवीन हॉस्पिटल्स काढण्यात येणार असून, त्यातून तब्बल २0,६५६ नवीन नोकर्‍यांची निर्मिती होणार आहे. यासाठी दोन हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, ही भरती तातडीने सुरू केली जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी पाच वर्षांची कालर्मयादा मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत निश्‍चित केली.

अभिनेते दारा सिंग यांचे निधन

रख्यात कुस्तीपटू आणि अभिनेते दारा सिंग यांचे गुरुवारी मुंबईतील राहत्या घरी निधन झाले. ते ८४ वर्षांचे होते. रामानंद सागर यांच्या रामायण या टीव्ही मालिकेतील हनुमानाच्या भूमिकेने त्यांना घरोघरी पोहचवले.

जगाची लोकसंख्या सात अब्ज

9 जुलै 2012 रोजी जगाची लोकसंख्या सात अब्ज, 25 लाख, 71 हजार 966 वर पोहोचली. लोकसंख्या वाढत असली तरी आपण सारे ज्या पृथ्वीतलावर राहतो आहोत, त्या पृथ्वीचे आकारमान पूर्वी होते तेवढेच राहिले. वाढलेली खाणारी तोंडे आणि त्यांच्या वाटय़ाला येणारे धान्याचे प्रमाण यातला फरक दिवसेंदिवस वाढतो आहे. जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने लोकसंख्या वाढीच्या भस्मासुरावर मात करण्याच्या प्रयत्नांना दिशा मिळावी.

जगाच्या लोकसंख्येने 11 जुलै 1987 रोजी पाच अब्जाचा आकडा पार केला होता. 9 जुलै 2012 रोजी लोकसंख्या सात अब्ज, 25 लाख, 71 हजार 966 वर पोहोचली. लोकसंख्येत होणारी वाढ आणि त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न, याबाबत समाजात जागृती करण्याचे काम राष्ट्रसंघाने हाती घेतले आणि 11 जुलै 1989 या दिवसापासून जागतिक लोकसंख्या दिन साजरा केला जाऊ लागला. लोकसंख्या वाढीच्या दुष्परिणामांविषयी जनतेला सजग करण्यासाठी राष्ट्रसंघाने विविध कार्यक्रम हाती घेतले, तरीही लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी होताना दिसत नाही. 1804 मध्ये जगाच्या लोकसंख्येने एक अब्जाचा आकडा पार केला. त्यानंतर लोकसंख्येत एका अब्जाची वाढ होण्यास 1977 साल उजाडावे लागले. म्हणजेच लोकसंख्येत एका अब्जाने वाढ होण्यास 123 वर्ष लागलीत. त्यानंतर मात्र लोकसंख्यावाढीचा वेग वाढतच गेला. नंतरचा एक अब्जाचा आकडा गाठायला म्हणजेच लोकसंख्या तीन अब्ज व्हायला केवळ 37 वर्ष लागली. आता ती सात अब्ज झाली आहे. लोकसंख्या वाढत असली तरी आपण सारे ज्या पृथ्वीतलावर राहतो आहोत, त्या पृथ्वीचे आकारमान पूर्वी होते तेवढेच राहिले. त्यात तसूभरही वाढ झालेली नाही. याचाच अर्थ असा की, 1804 मध्ये एक अब्ज लोकांचा भार पेलणा-या पृथ्वीला सध्या सात अब्ज लोकांचा भार पेलावा लागतो आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार त्या लोकांना राहावयास घर, पिण्यास पाणी, अन्न, वस्त्र या मूलभूत सुविधा मिळवायच्या, यासाठी पुन्हा पृथ्वीचाच आधार घ्यावा लागतो. पूर्वी एक अब्ज लोकांत वाटली गेलेली पृथ्वी आता सात अब्ज लोकांत वाटली जाते आहे. यावरून प्रत्येकाच्या वाटय़ाला पृथ्वीचा किती भाग पूर्वी येत होता आणि आता किती येतो आहे, याचा अंदाज बांधायला हरकत नाही. पृथ्वीवरच शेती करून आपण अन्नधान्य मिळवतो. त्यातही घरे बांधण्यासाठीही बहुतांश जागेचा वापर केला जात असल्याने धान्य पिकवण्यासाठी उपलब्ध होणा-या जमिनीतही घट झाली आहे. तोच प्रकार पाण्याच्या बाबतीतही आहे. पाण्याचे स्त्रोतही आटत चालले आहेत. भूगर्भातली पाण्याची पातळी कमी होत चालली आहे. हवेतही प्रदूषणाची भर पडली असल्याने स्वच्छ आणि ताजी हवा, हे एक स्वप्नच झाले आहे. विज्ञानाने केलेल्या प्रगतीचा उपयोग करून अन्नधान्याच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात आपण यश मिळवले. हे खरे असले तरी वाढलेली खाणारी तोंडे आणि त्यांच्या वाटय़ाला येणारे धान्याचे प्रमाण यातला फरक दिवसेंदिवस वाढतो आहे. पृथ्वीच्या मातीचा कसही कमी होत असल्याने अन्नधान्याचे हे संकट दिवसेंदिवस अधिकच भयानक होते आहे. भूमी, जल, वायू या सर्वाचा होणारा वारेमाप व्यय असाच होत राहिल्यास आणखी काही वर्षांनी पृथ्वीवर राहायला माणसांना जागा राहणार नाही. त्याला खायला अन्न आणि पिण्याला पाणीही मिळणार नाही. पाण्याच्या टंचाईनेही गेल्या काही वर्षात उग्र रूप धारण केले आहे. यापुढे युद्ध झालेच तर ते पाण्यावरून होईल, असे सांगितले जाते आहेच. ती वेळ आपल्यावर येऊ नये, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. जगातल्या 242 देशांपैकी पाच देशांतच निम्मी लोकसंख्या आहे. जगाच्या लोकसंख्येच्या 19.18 टक्के लोकसंख्या चीनची तर भारताची 17.33 टक्के आहे. या दोन देशांची एकत्रित लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या 37 टक्क्यांच्या आसपास आहे. चीनने मध्यंतरी एक कुटुंब एक मूल हा कार्यक्रम राबवला. त्यामुळे या देशाची लोकसंख्या काही प्रमाणात नियंत्रणात आली, तरी वैद्यकशास्त्राने केलेल्या प्रगतीमुळे वाढलेले आयुर्मान यामुळे लोकसंख्येत झालेली घट दिसत नाही. आणीबाणीच्या काळात आपल्या देशातही लोकसंख्या नियंत्रणात आणायचे प्रयत्न झाले. परंतु त्यात झालेल्या अतिरेकामुळे कुटुंब नियोजन कार्यक्रमातल्या नियोजनालाही फाटा देण्यात आला आणि तो कार्यक्रम आता कुटुंब कल्याण या नावाने राबवला जातो आहे. त्यात कोणाचे कल्याण साधले जाते, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. संतती प्रतिबंधक साधनांच्या वापराबाबत जनतेत जागरूकता निर्माण करावी तसेच ती साधने सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने लोकसंख्या वाढीच्या भस्मासुरावर मात करण्याच्या प्रयत्नांना दिशा मिळावी आणि ती नियंत्रणात आणण्याची गती वाढावी ही अपेक्षा वावगी ठरू नये.