रूपया का घसरला त्याचे चांगले वाईट परिणाम - अभ्यास लेख
उदारीकरण आणि नव्या आर्थिक व्यवस्थेचे सूतोवाच करून २२ वर्षे झाली तरी थेट
परकीय गुंतवणूक अवघी पावणेदोन टक्केच असते.. रुपयाच्या घसरणीचा फायदाच
निर्यातप्रधान क्षेत्रांना होऊ शकेल, ही शक्यता खरी असली तरी मुळात निर्यात
कमीच राहिलेली असते.. उद्योगांना किफायतशीर कर्जे मिळवण्यासाठी देशाबाहेरच
पाहावे लागते.. हे असे अर्थकारण असेल तर रुपया गडगडणे क्रमप्राप्त होते, ही वस्तुस्थिती मांडणारा लेख..
रुपयाच्या घसरणाऱ्या दराचा प्रश्न आíथक-साक्षर असलेल्या प्रत्येक भारतीय
नागरिकाला मे २०१३ पासून भेडसावत असताना २८ ऑगस्ट रोजी तो डॉलरच्या तुलनेत
६९ पर्यंत घसरला. मुळात आपल्या देशातील एकूण साक्षरतेचा दर ६६ टक्क्यांच्या
आसपास स्थिरावला. देशाच्या महत्त्वाच्या प्रश्नाच्या बाबतीत सजगता दाखविली
जात नाही ही बाब अर्थातच लोकांना त्रासदायक ठरते, तसे परिणामही दिसू लागले
आहेत. रुपयाच्या घसरणीचा प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच
स्तरांवर पडताना दिसतो आहे, तो अगदी उद्योजकापासून सर्वसामान्यापर्यंत!
रुपयाच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलरची वधारणारी किंमत रिझव्र्ह बँक व केंद्र
सरकारच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरत असल्याने घसरण रोखण्याचे प्रयत्न सुरू
आहेत. अर्थात वेळेत घ्यावयाची काळजी घेताना दोघेही दिसत नाहीत. देशाची
मध्यवर्ती बँक मलमपट्टी धाटणीची धोरणे राबवून, उपाययोजनांची अंमलबजावणी
धिम्या गतीने करताना दिसत आहे. देशाचे माननीय पंतप्रधान व वित्तमंत्री
घाबरण्याचे कारण नसल्याची ग्वाही देत आहेत.
भारताच्या चलनाबरोवर
‘ब्रिक’ देशसमूहातील आणि इतरही एकेकाळी नावाजलेल्या देशात त्यांच्या चलनाची
घसरण झालेली आढळते. यात प्रामुख्याने रशिया- ५.४८, दक्षिण आफ्रिका- ६.४%,
मलेशिया- ८.३८%, दक्षिण कोरिया- ५७%, इन्डोनेशिया- ९.३%, आस्ट्रेलिया-
७.८%, फिलिपाइन्स- ६.२% आणि थायलंड- ६.३८% या सर्व अर्थव्यवस्थांच्या चलनात
घट झाली असली तरी भारताच्या रुपयात २०१२ च्या डॉलर-रुपया विनिमय दराच्या
तुलनेत २१.६६% ने घट झाली. अर्थात मागच्या तीन महिन्यांत १५.६६% घसरला.
चलनविनिमय दराचे अरिष्ट केवळ भारताच्या नशिबी आले आहे असे विरोधी पक्ष
आवेशाने दाखवीत असला तरी त्यांनी त्यांची दृष्टी व्यापक ठेवावी. भारताबरोबर
इतरही देशांच्या चलनाची पडझड होण्याची कारणे थोडय़ाफार फरकाने भिन्न असली
तरी त्यात मुख्य कारण आहे ते अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत काही प्रमाणात
सुधार दिसत आहे. अमेरिकन सरकारच्या दहा वर्षांवरील ट्रेझरी कर्ज रोख्यावरील
व्याजाचे दर १०.४३ टक्क्यांवरून २.८८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचल्यामुळे आशिया
खंडातील परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी आपल्या गुंतवणुकीचा ओघ
अमेरिकेकडे वळविला. अमेरिकन फेडरल रिझव्र्ह बँकेमार्फत रोखे खरेदीकरण
कार्यक्रम गुंडाळला जाण्याच्या बातमीने बँका व आयात व्यापाऱ्यांकडून मोठय़ा
प्रमाणावर मागणी नोंदविण्यात आली. परिणामी, भांडवली बाजार मुंबईचा
निर्देशांक ७०० अंशांनी घसरून १८ हजारांवर नोंदला गेला. भारतीय अर्थकारण
श्रावणातील काळ्या ढगांप्रमाणे आíथक सावटाखाली झाकोळून गेले.
डॉलर-रुपया विनिमय दर २०१३ मध्येच प्रतिकूल झाला असे नाही, तर १९७५ पासूनच
हा दर ८.४१ वरून १९९५ मध्ये ३२.४३ आणि २००१ ला ४७.२३, तर २०१२ पर्यंत ५३.३४
रुपयांवर होता. नवीन अíथक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून रुपयाचे
डॉलरच्या तुलनेतील मूल्य निव्वळ ३२.०७ ने घटले, तर शेकडेवारीत ९८.८८ ने
घटले. जागतिक स्तरावर इतकी मोठी किंमतहानी भारताव्यतिरिक्त कुठल्या चलनाची
झाली नसेल. चलनदरात घट होण्याची कारणे अनेक असली तरी भारताच्या
व्यापारतोलातील कायमची कमालीची तूट कमी करण्यात आपण कमी पडतो आहोत.
निर्यातवृद्धी धोरणांची वानवा नसून जागतिक व्यापार संघटनेच्या काही सदस्य
देश विकसनशील देशांकडून होणाऱ्या निर्यातक्षमतेत आडकाठी निर्माण करीत आहेत.
व्यापारतोलाची दुसरी बाजू आयात आपली डोकेदुखी ठरत आहे. आयात पर्यायीकरण
धोरण राबवून आयातीला सक्षम पर्याय निर्माण न केल्यामुळे व्यापारतोलातील तूट
वाढतच आहे. उदारीकरण धोरणाने आयातवृद्धीला खतपाणी घातले आहे. याचा परिणाम
रुपया अजूनच घसरण्यावर होतो आहे. अमेरिकेत २००८ मध्ये आलेले आíथक अरिष्ट व
त्याची व्याप्ती युरोपात पोहोचल्यामुळे भारताच्या निर्यात व्यापारात काही
प्रमाणात घट झाली असून त्यात अजून अपेक्षित सुधार आलेला नाही. ही बाब
रुपयाचे विनिमय मूल्य घसरणीला जबाबदार ठरली आहे.
मागील चार वर्षांत
भारतीय अर्थव्यवस्था समग्र आíथक निर्देशकाच्या बाबतीत पिछाडीवर गेल्यामुळे
सार्वभूम पतमापन घसरण्याचा धोका वाढत आहे. राज्यकोशीय तुटीचे प्रमाण स्थूल
राष्ट्रीय उत्पन्नाशी ४.९ टक्क्यांवर असून भारताच्या व्यवहारतोलातील चालू
खात्यावरील तूट ४.८ टक्के आहे. स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा वार्षकि वेग
पाच टक्क्यांपर्यंत आला आहे. अर्थात हा वेग अमेरिका व युरोपीय
अर्थव्यवस्थेच्या वार्षकि वाढीच्या तुलनेत चांगला असला तरी मूलभूत
निकषाच्या बाबतीत मागे आहे. भारतावर असलेल्या परकीय कर्जाचा बोजा ३९० हजार
अब्ज डॉलर असून हे प्रमाण ठोकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) २१ टक्के
इतके आहे.
भारतातील काही नामवंत कंपन्यांनी परकीय चलनात उभारलेली
अल्पकालीन कर्जे, ज्यांची परतफेड एक वर्षांच्या आत करावयाची आहे, या
कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या ४.५ टक्के असले तरी सरकारची डोकेदुखी ठरली आहे.
उदारीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत कंपन्यांनी बाहेरील देशांतूनही कर्जे उभारणे
अपेक्षित असले, तरी भारताच्या बाबतीत ते घडत नाही.. घडलेच तरी न परवडणाऱ्या
दरांतली देशी कर्जे कोण घेणार?
रुपयाची घसरण चिंता वाढविणारी बाब असली
तरी काही निर्यातप्रधान उद्योगांच्या बाबतीत फलदायी ठरू शकते. आयटी,
सॉफ्टवेअर निर्यात, अभियांत्रिकी व वाहन उद्योग, कृषी उत्पादने अथवा कृषी
आधारित अन्नप्रक्रिया उद्योग अशा क्षेत्रांना हा फायदा होईल.
सर्वसामान्यांच्या जीवनमानात मात्र या उ:शापामुळे फरक पडत नाही. उलट
प्रतिकूल परिणामांच्या झळाच सर्वसामान्यांना सोसाव्या लागणार. पेट्रोलियम
उत्पादनाच्या किमती गेल्या तीन महिन्यांपासून वाढत असून त्याचा परिणाम
वाहतूक खर्च वाढण्यात होतो आहे. ही बाब महागाईचा दर वाढविणारीच आहे आणि
राहील. याशिवाय कृषिखते, खाद्यतेल, औषधे, मोटारी, इलेक्ट्रिक / इलेक्टॉनिक
वस्तू महाग होत आहेत. यामुळे महागाई नियंत्रित करण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरत
आहेत. पुन्हा महागाई नियंत्रित करण्यासाठी महाग वित्तीय धोरण राबण्याची
गरज निर्माण झाली तर कर्जावरील व्याजाचे दर वाढण्यास सुरुवात झाली आहे.
परिणामी, अगोदरच आलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील मरगळीत भर पडू शकते.
सोन्याच्या बेसुमार आयातीमुळे रुपयाचे पानिपत होण्यास मदत झाली असल्याने
सोने आयातीवर र्निबध आणण्याचा भाग म्हणून आयात शुल्क १२ टक्क्यांवर गेले
आहे. ते आणखी वाढण्याची शक्यता पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सूचित केली
आहे.
रुपयाची पडझड रोखण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेने गेल्या सहामाहीत
परिस्थिती किमान आणखी ढासळणार नाही, याची काळजी घेतली. परंतु हे प्रयत्न
काळजीवाहूच होते. केंद्र सरकारने उशिराने पावले उचलयाला सुरुवात केल्यामुळे
मागील तीन महिन्यांत रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत घसरतच गेली. रिझव्र्ह
बँक राबवत असलेल्या उपायांपकी बँकांची अतिरिक्त रोखता काढून घेणे, डॉलरची
विक्री करणे, डॉलर खरेदी करणाऱ्या तेल कंपन्या, उद्योजक, आयातदार,
उद्योगसंस्था, सटोडिये व व्यक्ती यांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणणे व इतर
उपाय पुरेसे ठरलेले दिसत नाहीत. खरेतर सोन्याच्या आयातीवर कडक र्निबध आणून
त्याच्या खरेदीदारावर उत्पन्न कर विभागाने नजर ठेवण्याची गरज आहे. परकीय
चलनाचा ओघ वाढविण्यासाठी अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी आकर्षति करण्यासाठी कर
सवलतीचा वर्षांव करणेही गरजेचे आहे. भारतीय भांडवल आणि कर्जरोखे बाजारातून
मागील एक वर्षांत ११ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक देशाबाहेर गेली आहे. गुंतवणूक
निर्गमनाचे हे प्रमाण विक्रमीच म्हणावे लागेल. अशा स्थितीत परकीय
संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना माघारी फिरविण्यासाठी नवीन सवलती जाहीर करणे
आवश्यक ठरते.
अर्थव्यवस्थेवरील विश्वासवृद्धीसाठी धोरणे आखून त्यांची
अंमलबजावणी शीघ्र गतीने करणे, प्रशासकीय सुधारणा राबविणे, भ्रष्टाचार कमी
करणे इत्यादी उपाय केले तरच परकीय चलन गंगाजळीत वाढ होईल. नवीन आíथक
धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर २२ व्या वर्षीसुद्धा परकीय थेट
गुंतवणुकीचे भारतातील प्रमाण जीडीपीच्या केवळ १.७५ टक्क्यांपर्यंत गेले,
याचा सरळ अर्थ केलेल्या सुधारणा पुरेशा नसून यापुढेही सुधारणा कराव्या
लागतील. ११९१च्या दिशेने अर्थव्यवस्थेची वाटचाल होत नसली तरीही घसरत्या
रुपयाचे मूल्य अर्थव्यवस्थेच्या आजारपणाचे लक्षण समजून त्याला गांभीर्याने
सामोरे गेले पाहिजे.
